राउंड टेबल सम्मेलन में भारत के आर्थिक दशा पर आर्थिक मामले के विषज्ञों के साथ गहन विचार मंथन। – S. Z. Mallick

परिचय

भारत आज अपनी आर्थिक यात्रा के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में, भारत यूके, EU, ऑस्ट्रेलिया, UAE, न्यूजीलैंड और कई आसियान देशों के साथ FTA पर बातचीत कर रहा है या उन्हें अंतिम रूप दे रहा है। इस राउंड टेबल सम्मेलन में वरिष्ठ शिक्षाविदों, उद्योग विशेषज्ञों, MSME प्रतिनिधियों, कानूनी पेशेवरों और अंतरराष्ट्रीय सलाहकारों ने भारत की FTA-तत्परता पर गहन चर्चा की।

चर्चा क्षेत्र 1: व्यापार घाटा, निर्यात प्रतिस्पर्धा और रणनीतिक तत्परता

 मुख्य निष्कर्ष।

भारत का व्यापार घाटा FY 2023-24 के 78.12 अरब डॉलर से बढ़कर FY 2024-25 में 119.31 अरब डॉलर हो गया है।

भारत के पास 1.4 अरब की घरेलू बाजार, युवा कार्यशील जनसंख्या और बढ़ती विनिर्माण क्षमता जैसी प्रतिस्पर्धात्मक शक्तियाँ हैं।

भारत 38+ देशों के साथ FTA पर हस्ताक्षर कर चुका है या बातचीत कर रहा है।

RCEP जैसे बहुपक्षीय ढाँचों से दूरी बनाने से भारत की क्षेत्रीय आपूर्ति श्रृंखला में स्थिति कमजोर हुई है।

एक राष्ट्रीय निर्यात त्वरण टास्क फोर्स बनाई जाए जिसमें DPIIT, वाणिज्य मंत्रालय, FICCI, CII और MSME प्रतिनिधि शामिल हों।

5 वर्षों में शुद्ध व्यापार घाटे को 15% कम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स में आयात निर्भरता घटाई जाए।

RCEP या समतुल्य क्षेत्रीय व्यापार ढाँचे में पुनः भागीदारी औपचारिक रूप से सुनिश्चित की जाए।

चर्चा क्षेत्र 2: आपूर्ति श्रृंखला पारदर्शिता, ESG अनुपालन और FTA की अनिवार्यता

मुख्य निष्कर्ष

भारत की शीर्ष 1,000 सूचीबद्ध कंपनियाँ अंतरराष्ट्रीय FTA अनुपालन के लिए सक्षम हैं, परंतु लाखों SME, कारीगर और किसान इसके लिए तैयार नहीं हैं।

EU, UK और ऑस्ट्रेलिया के FTA ढाँचों में ESG और आपूर्ति श्रृंखला पारदर्शिता की अनिवार्यता शामिल है।

डिजिटल उत्पाद ट्रेसेबिलिटी (डिजिटल पासपोर्ट, ब्लॉकचेन आधारित IP सुरक्षा) अब मूलभूत आवश्यकता बन चुकी है।

चुनौती बुनियादी ढाँचे की नहीं, बल्कि व्यवहार परिवर्तन की है — किसान और कारीगर स्तर तक अनुपालन संस्कृति पहुँचाना जरूरी है।

सुझाव

DPIIT और बड़े कॉर्पोरेट की साझेदारी से एक राष्ट्रीय आपूर्ति श्रृंखला पारदर्शिता कार्यक्रम शुरू किया जाए जो 2028 तक 10,000 SMEs को FTA प्रमाणन में मदद करे।

शीर्ष 1,000 कंपनियों को HR और खरीद ढाँचे में ESG लक्ष्य शामिल करने के लिए अनिवार्य किया जाए।

भारत में डिजिटल उत्पाद पासपोर्ट बुनियादी ढाँचे के विकास को प्राथमिकता दी जाए — परिधान, कृषि-निर्यात और दवा क्षेत्र में पायलट योजना शुरू की जाए।

विश्वविद्यालयों के प्रबंधन, वाणिज्य और इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में ESG और FTA अनुपालन मॉड्यूल जोड़े जाएँ।

चर्चा क्षेत्र 3: MSME सशक्तिकरण और समावेशी व्यापार विकास।

मुख्य निष्कर्ष

MSME भारत के GDP और रोजगार में बड़ी भूमिका निभाते हैं, पर अधिकांश के पास FTA अनुपालन के लिए वित्तीय, तकनीकी और मानव संसाधन नहीं हैं।

बड़े कॉर्पोरेट और MSME के बीच की खाई FTA लाभों को केवल ऊपरी स्तर पर केंद्रित कर देती है।

अधिकांश MSME को FTA के तहत उपलब्ध अनुपालन आवश्यकताओं, बाजार अवसरों या सरकारी सहायता की जानकारी नहीं है।

सहकारी, साझा सेवा मॉडल और सामूहिक अनुपालन संरचनाएँ MSMEs के लिए FTA लाभ पाने का एक अनछुआ रास्ता हैं।

MSME मंत्रालय के अंतर्गत एक समर्पित MSME-FTA तत्परता कार्यक्रम शुरू किया जाए जो 2027 तक 10 प्राथमिकता क्षेत्रों में 50,000 MSMEs को अनुदानित अनुपालन ऑडिट, डिजिटल टूल्स और कानूनी सहायता प्रदान करे।

सरकार-समर्थित सहकारी संस्थाओं के माध्यम से MSME को साझा अनुपालन संसाधन उपलब्ध कराए जाएँ जिससे प्रति इकाई लागत 40-60% तक घट सके।

शीर्ष 100 निर्यात जिलों में जिला-स्तरीय FTA सुविधा केंद्र स्थापित किए जाएँ।

चर्चा क्षेत्र 4: कृषि, बौद्धिक संपदा और नवाचार-संचालित निर्यात वृद्धि।

भारत केला और कपास का विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है, फिर भी निर्यात में पिछड़ा है — बांग्लादेश 24 अरब डॉलर के कपास कपड़े का निर्यात करता है, भारत केवल 4 अरब डॉलर।

कृषि उत्पादकता वृद्धि (4.2% CAGR) घरेलू उपभोग वृद्धि (2.1%) से अधिक है, जिससे निर्यात अनिवार्य हो जाता है।

भारत के 90% महत्वपूर्ण पेटेंट विदेशी मूल के हैं — इससे अनुसंधान को संरक्षित निर्यातयोग्य IP में बदलने में विफलता उजागर होती है।

इलेक्ट्रॉनिक्स में 85-90% इनपुट अभी भी आयातित हैं — ‘मेक इन इंडिया’ उत्पाद केवल 12-15% मूल्य ही देश में बनाते हैं।

शीर्ष 10 निर्यात-अंतराल वस्तुओं (कपास कपड़ा, केला, रेशम, प्रसंस्कृत खाद्य) के लिए भारत कृषि निर्यात उत्कृष्टता कार्यक्रम शुरू किया जाए और 8 वर्षों में निर्यात मूल्य 3 गुना बढ़ाया जाए।

DPIIT और DST द्वारा संयुक्त रूप से एक राष्ट्रीय IP व्यावसायीकरण कोष स्थापित किया जाए।

सभी सरकारी वित्त पोषित अनुसंधान संस्थानों (IIT, IIM, CSIR प्रयोगशालाओं) में IP व्यावसायीकरण लक्ष्य अनिवार्य किए जाएँ।

चर्चा क्षेत्र 5: शिक्षा, युवा तत्परता और FTA-अनुकूल मानव पूँजी।

भारत के प्रमुख संस्थानों के अधिकांश MBA और वाणिज्य छात्रों को FTAs, ESG अनुपालन, डिजिटल ट्रेसेबिलिटी या CBAM की न्यूनतम जानकारी है।

भारत हर वर्ष 15 लाख तकनीकी स्नातक देता है, पर FTA से उत्पन्न अनुपालन और ESG भूमिकाओं के लिए इनकी तैयारी नहीं है।

विश्वविद्यालय से नीचे के स्तर पर FTA के बारे में जागरूकता लगभग शून्य है।

भारत एक ऐसी स्थिति का लक्ष्य रखता है जहाँ विकसित देशों के छात्र भारतीय विश्वविद्यालयों में अध्ययन के लिए आएँ।

सभी स्नातक और स्नातकोत्तर व्यवसाय, अर्थशास्त्र, कानून और प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों में FTA और वैश्विक व्यापार साक्षरता का एक अनिवार्य मॉड्यूल जोड़ा जाए।

एक राष्ट्रीय स्कूल FTA जागरूकता पहल शुरू की जाए जो माध्यमिक स्तर पर FTA साक्षरता को पाठ्यक्रम में शामिल करे।

अंतरराष्ट्रीय अध्ययन से लौटने वाले भारतीय स्नातकों के लिए एक इंडिया-अब्रॉड टैलेंट रिटर्न कार्यक्रम शुरू किया जाए।

प्रमुख विश्वविद्यालयों में 10 FTA-उद्योग लर्निंग लैब स्थापित की जाएँ जहाँ छात्र उद्योग के साथ मिलकर जीवंत परियोजनाओं पर काम करें।

चर्चा क्षेत्र 6: नियामक ढाँचे, वैश्विक साझेदारी और बहुपक्षीय अनिवार्यता

भारत की FTA रणनीति को बहुपक्षीय व्यापार संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता। चीन का लगभग 1.3 ट्रिलियन डॉलर का व्यापार अधिशेष वैश्विक व्यापार को असंतुलित कर रहा है।

EU-भारत FTA (2008 से बातचीत, 2027 में अपेक्षित अनुसमर्थन) 236 अरब डॉलर का अवसर है — भारत अभी केवल 7 अरब डॉलर प्राप्त कर रहा है।

UK-FTA हस्ताक्षरित हो चुका है — यह 82 अरब डॉलर के वार्षिक कपड़ा बाजार का दरवाजा खोलता है जिसमें भारत की हिस्सेदारी अभी 2% से कम है।

प्रभावी FTA वार्ता के लिए ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’, अहिंसा और धर्म की भावना से संचालित दीर्घकालिक सोच जरूरी है।

एक राष्ट्रीय FTA नियामक सरलीकरण कार्यक्रम शुरू किया जाए जो किसी नई उत्पाद श्रेणी के लिए निर्यात-अनुपालन का औसत समय 18 महीने से घटाकर 6 महीने से कम कर दे।

एक स्थायी भारत व्यापार वार्ता मूल्य चार्टर बनाया जाए जो जटिल द्विपक्षीय वार्ताओं में भारत के दार्शनिक मूल्यों को मार्गदर्शन दे।

WTO और बहुपक्षीय व्यापार निकायों में भारत की सक्रिय भागीदारी को मजबूत किया जाए।

एक FDI-FTA संरेखण परिषद स्थापित की जाए जो नए FDI प्रवाहों को FTA-अनुकूल क्षेत्रों में निर्यात क्षमता विकास से जोड़े।

भारत FTA के लिए तैयार है — लेकिन यह तत्परता समान रूप से वितरित नहीं है। शीर्ष कंपनियाँ, प्रमुख शिक्षण संस्थान और नीति-निर्माता तैयार हैं, परंतु FTA तत्परता को अब नीचे तक — MSMEs, कृषि उत्पादकों, कारीगर समुदायों और शिक्षण संस्थाओं तक — पहुँचाना जरूरी है।

EU 236 अरब डॉलर का संभावित बाजार है जिसमें भारत अभी केवल 7 अरब डॉलर पा रहा है। UK का कपड़ा बाजार 82 अरब डॉलर का है जिसमें भारत की हिस्सेदारी 2% से कम है। ये दूर के लक्ष्य नहीं हैं — भारत इन मेजों पर बैठ चुका है। अब प्रश्न यह है कि भारत की पूरी उत्पादन क्षमता को इस मेज पर कितनी जल्दी लाया जा सकता है।

भारत को चीन, UK या USA बनने की जरूरत नहीं है — उसे केवल वह भारत बनना है जो वैश्विक व्यापार भागीदारों की अपेक्षाओं के अनुरूप कठोरता, पारदर्शिता और प्रतिबद्धता के साथ प्रस्तुत हो। वह भारत पहले से मौजूद है। अब उसे दृश्यमान बनाने का समय है।